मराठा उमेदवारांना कर्ज

या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांने यापूर्वी, या किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

२.     ज्या जाती/गटासाठी कोणतेही महामंडळ कार्यरत नाही अश्या जाती/ गटांतील उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र राहतील

३.     दिनांक 01 जानेवारी, 2019 पासून या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराच्या वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरीता जास्तीत-जास्त 50 तर महिलांकरीता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल.

४.     लाभार्थ्याचे कौंटूबिक वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत (जे रु. 8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र) अथवा वैयक्तीक ITR (पती व पत्नीचे) प्रमाणे वार्षिक सकल उत्पन्न (Gross Income) ग्राह्य धरण्यात येईल व निव्वळ उत्पन्न (Net Taxable Income) ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.

५.     या योजनेअंतर्गत एकाच कुटूंबातील ( रक्त नाते संबंधातील ) व्यक्ती कर्जाकरीता सहकर्जदार राहीले असतील, तर अशा प्रकरणांना देखील महामंडळ मंजूरी देत आहे. परंतू अर्जदाराचे नाव प्रथम कर्जदार म्हणून असणे आवश्यक असेल.

६.     या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/ कार्यरत असलेल्या व CBS प्रणालीयुक्त बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल.

७.     दिव्यांगासाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल. दिव्यांग हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा.

८.     महामंडळाचे योजनेअंतर्गतचा लाभ हा कर्ज उचलल्यापासून 5 वर्षाकरीता किंवा प्रत्यक्ष कर्ज कालावधी यापेक्षा जे कमी असेल त्यासाठी लागू असेल.

९.     कर्ज रक्कम रु. 10 लाखाच्या मर्यादेत, व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त 5 वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. १२% असेल, यानुसार जास्तीत-जास्‍त रु. 3 लाखापर्यतच्या व्याज रकमेचा परतावा महामंडळामार्फत करण्यात येईल.

१०.    अर्ज प्रणाली व अंमलबजावणीची पध्दत :

११.    उमेदवाराने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वप्रथम स्वत:ची www.udyog.mahaswayam.gov.in या वेब प्रणालीवर आधार कार्ड सहीत नोंदणी करणे अनिवार्य असेल.

१२.    या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याकरीता महामंडळाच्या वेब पोर्टलवर नोंदणी करते वेळीस, आधारलिंक मोबाईलवर O.T.P. द्वारे, मोबाईल ॲप द्वारे अथवा तत्सम U.I.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी उमेदवाराने सध्याचा वापरात असलेला मोबाईल नंबर, आधार क्रमांकासोबत अद्यावत ( LINK ) करावा, कारण नोंदणी करताना सदरचा O.T.P. नमूद केल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रीया पूर्ण होऊ शकत नाही.

१३.    उमदवाराने ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केल्याच्या पुढील सात दिवसांच्या आत ( शासकीय सुट्टया वगळून ) उमेदवार कर्ज व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहे किंवा नाही किंवा त्यामध्ये असलेल्या त्रुटींबाबत महामंडामार्फत उमेदवारास कळविण्यात येईल. तद्नंतर संबंधित उमेदवार या योजनेअंतर्गत व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असल्यास संबंधित उमेदवाराला पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) ऑनलाईन प्राप्त होईल. तसेच, त्यासमवेतच कर्ज हमी संबंधीचे शासनाचे पत्र देखील ऑनलाईन प्राप्त होईल.

१४.    अर्जकर्त्याने अटी व शर्ती मंजूर असल्याबाबतचे शपथपत्र ऑनलाईन फॉरमॅटमध्ये भरावयाचे आहे.

१५.    ऑनलाईन अर्ज करताना उमेदवारास महत्वाचे चार दस्तावेज अपलोड करणे अनिवार्य असेल. I.आधार कार्ड – ( अर्जदाराचा फोटो व आधार क्रमांक असलेली बाजू अपलोड करणे आवश्यक असेल. ) II.रहिवासी पुरावा – ( खालीलपैकी एक पुरावा जोडलेला असणे आवश्यक असेल) अद्यावत लाईट बील / अद्यावत गॅस कनेक्शन पुस्तक / अद्यावत टेलीफोन बील/ तहसिलदारांनी दिलेला रहिवासी दाखला / रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराचा अद्यावत पासपोर्ट ची प्रत / भाडे कराराची प्रत ( ( उपरोक्त पैकी पुरावा जोडताना अर्जदाराच्या नावाचा नसेल तर संबंधिताशी असणारे नाते दर्शविणारा अन्य पुरावा जोडावा. ) III.उत्पनाचा पुरावा – तहसिलदारांनी दिलेले अद्यावत कौटूंबिक उत्पन्नाचा दाखला किंवा अद्यावत ITR ची प्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/ तिच्या पती/ पत्नीसाठी (असल्यास) पती/ पत्नीची ITR ची प्रत जोडणे आवश्यक असेल. IV.जातीचा पुरावा म्हणून जातीचा दाखला –

१६.    लाभार्थ्याने व्यवसाय सुरु केलेनंतर सहा महिन्यामध्ये त्याच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.

१७.    या योजनेअंतर्गत, महामंडळ लाभार्थ्यांना पहिला हफ्ता (मुद्दल + व्याज) अनुदान स्वरुपात अदा करेल. तसेच त्या व्यतिरिक्त जास्तीत जास्त ३ लाखापर्यंत (१२ टक्क्यांच्या मर्यादेत) कर्ज व्याज परतावा करेल. म्हणजेच प्रत्येक लाभार्थ्याला जास्तीत-जास्त रु. ३ लाखापर्यंत व्याज परतावा अधिक प्रोत्साहनपर पहिला हप्ता देणेत येईल.

१८.    Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) योजनेअंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त झाले आहे. अशा लाभार्थ्यांना CGTMSE योजनेअंतर्गत आकारण्यात आलेले Premium शूल्क व्याज परताव्याच्या रकमेसोबत, लाभार्थ्याने दावा केल्यानंतर महामंडळ संबंधित लाभार्थ्याच्या खात्यामध्ये जमा करेल.

१९.    कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या नियमानुसार व्याजाची रक्कम बँकेत भरणा केल्यानंतर, एक-रकमी स्वरुपात महामंडळ हे लाभार्थ्याच्या आधारलिंक कर्ज खात्यामध्ये व्याजाची रक्कम जमा करेल. हा परतावा प्रत्येक महिन्याला वेळेवर हफ्ता परतफेड केल्यास देणेत येईल.

२०.    अर्जदाराने या अर्जीत प्रकल्पासाठी इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत, व्याज परतावा/माफी/Interest Subvention योजनेचा लाभ घेतलेला आढळल्यास, एकूण आवश्यक व्याज परतावा वजा इतर योजेनतून घेतलेला व्याजाचा लाभ एवढाच अनुज्ञेय असेल. (उदा. व्याज परतावा आवश्यकता १२% वजा इतर योजनेतून घेतलेला लाभ ५% आहे = ७% एवढा या योजनेतून मिळणारा लाभ असेल.)

Read More

अनुसूचित जमातीच्या बचतगटांना कुक्कुटपालन व्यवसाय करण्यास या योजनेस मान्यता

अनुसूचित जमातीच्या बचतगटांना कुक्कुटपालन व्यवसाय करण्यास या योजनेस मान्यता 

कुक्कुटपालन केवळ छंद किंवा पूरक व्यवसाय न राहता अर्थार्जनाचा स्वतंत्र व्यवसाय झालेला आहे. पारंपरिक पद्धतीने एक व्यक्ती थोड्याच पक्षांचे संगोपन करु शकेल. परंतु शास्त्रोक्त पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात पक्षांचे संगोपन केल्यास त्यापासून निश्चितपणे अपेक्षित लाभ मिळण्यास मदत होईल. या उद्देशाने नोंदणीकृत आदिवासी बचतगटांना कुक्कुटपालन स्थापन करुन प्रशिक्षण देण्याची योजना मंजूर करण्यात येत आहे.

केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प सन 2017-18 अंतर्गत रु. 20 लाख रक्कमेच्या अनुसूचित जमातीच्या बचतगटांना कुक्कुटपालन व्यवसाय करण्यास या योजनेस मान्यता मिळाली. सदर योजनेतून प्रती बचतगट 5 लाख रुपये अनुदान मंजूर करण्याच्या प्रस्तावित आहे. सदर योजना ही गट अ मध्ये मंजूर करण्यात आलेली असून सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी विकास विभागाचा दि. 23 जून 2013 च्या शासन निर्णयानुसार अ गटातील मंजूर योजनेसाठी आदिम जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या बचतगटांना 100% टक्के अनुदान देय असून इतर आदिवासी लाभार्थ्यांच्या बचतगटांना 85%टक्के अनुदान देय आहे. जव्हार, वाडा, विक्रमगड व मोखाडा या तालुक्यातील प्रत्येक तालुक्यातील एका बचतगटाची निवड करण्यात येईल.

ही योजना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद पालघर यांच्यामार्फत राबविण्यात येईल. मंजूर योजना राबविण्याच्या अनुषंगाने बचतगटांना कुक्कुटपालन बांधकाम करणेकरिता निधी वितरित करतील. पात्र बचतगटांची निवड केल्यानंतर पोल्ट्री (कुक्कुटपालन) फार्मच्या शेड बांधकामाकरिता अनुदेय रक्कमेच्या रक्कमेतून खालील प्रमाणे निधी वितरित करतील, बचतगटांची निवड झाल्यानंतर 20%टक्के रक्कम, प्लींथपर्यंत व दोन्ही बाजूचे भिंतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर 20% टक्के रक्कम, जाळी व छताचे पत्रे व लोखंडी अँगल/लोखंडी पोल खरेदीसाठी 50% टक्के रक्कम पोल्ट्री (कुक्कुटपालन) फार्मच्या शेड बांधकाम योजनेच्या निकषाप्रमाणे पूर्ण झाल्याबाबत पशुधन विकास अधिकारी व बांधकाम खाते यांचा तांत्रिक दाखला प्राप्त झाल्यावर उर्वरित 10% टक्के रक्कम जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी नामांकित एजेंसी (उदा. सगुना, व्यंकटेश, गोदरेज इत्यादी) यांच्याकडून पक्षी, अनुषंगिक साहित्य व पशु खाद्य इत्यादी बाबत दर मागवून तुलनात्मकदृष्ट्या ज्यांचे दर कमी आहे अशा दरांना गठीत समितीची मान्यता घेऊन पक्षी, अनुषंगीक साहित्य व पशुखाद्य तयार करुन बचतगटात देतील. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे योजनेसाठी निवड केलेल्या बचतगटातील सर्व सभासदांना 15 दिवसांचे प्रशिक्षण व पोल्ट्री (कुक्कुटपालन) व्यवस्थापनाबाबतचे प्रशिक्षण त्यांच्या देतील व तसे शासनाचे प्रमाणपत्र सदर बचत गटातील सदस्यांना प्रदान केले जाईल. त्यासाठी प्रती बचतगट कमाल रु.37,500/- एवढा खर्च अनुज्ञेय राहिल. उपरोक्त अनुदान अदा करतेवेळी स्वयंसहाय्यता बचतगटाचे नावे असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यात जमा करण्यात येईल. जिल्हा पुशसंवर्धन अधिकारी पालघर नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गटांकडून स्थानिक वर्तमानपत्रात तसेच विविध मार्गाने जाहिरात करुन विहित नमुन्यात प्रस्ताव/अर्ज प्राप्त करतील. प्राप्त अर्जाची छाननी करुन प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, जव्हार यांनी नेमलेल्या खालील समितीस सादर करुन समितीच्या मान्यतेने निवड करतील. प्रकल्प अधिकारी, जव्हार अध्यक्ष, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (विकास) :- सदस्य, संबंधीत तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी :- सदस्य, संबंधीत तालुक्याचे आदिवासी विकास निरीक्षक :- सदस्य जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी :- सदस्य सचिव.

योजनेच्या अटी व शर्ती :- 1) बचतगट हे नोंदणीकृत असावेत. 2) बचतगटातील सर्व सभासद हे आदिवासीच असावेत. 3) बचतगटातील कमीत –कमी एका लाभार्थ्याकडे त्यांच्या नावे किमान 1 एकर जमीन, बारमाही पाणी, वीज इ. सुविधा असणे आवश्यक आहे. 4) कुक्कुटपालनासाठीचे क्षेत्र/ जमीन बचतगटांना किमान 5 वर्ष वापरण्यास देत असल्याबाबत जमीन मालक व बचतगटातील सर्व सदस्य यांनी रु. 100 च्या स्टॅम्प पेपरवर रजिस्टर हमी पत्र द्यावे लागेल. यासाठी आवश्यकतेनुसार जमीन मालकास मोबदला म्हणून बचतगटाने ठरविल्यानुसार भाडे करार करावा. 5)बचतगटाकडे बँकेकडे असलेल्या खात्यातील व्यवहार हा चालू असलेला असावा. 6) बचतगटास अनुज्ञेय असणारी अनुदानाची रक्कम ही राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यावरच दिली जाईल. अनुदानाची रक्कम रोखीने देता येणार नाही. 7) सदर योजनेचे काम बचत गटामार्फत व्यवस्थित चालू ठेवण्यात येईल. तसेच बचतगटाच्या सभासदांमध्ये कोणताही वाद विवाद होणार नाही याबाबत जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांना 100/- च्या स्टॅम्पपेपरवर हमी पत्र करुन द्यावे लागेल. 8) बचतगटास देण्यात आलेले कुक्कटपान हे भाड्याने देता येणार नाही अथवा विकता येणार नाही. त्याबाबत बचतगटास जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांना रु. 100/- च्या स्टॅम्पपेपरवर हमी पत्र द्यावे लागेल. 9) सदर बचतगटास मिळालेल्या आर्थिक उत्पन्नाचा त्रैमासिक अहवाल जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांना सादर करावा लागेल. 10) सदर योजनेसाठी मंजूर लक्षांकाप्रमाणे पात्र बचतगट न मिळाल्यास लक्षांक वर्ग करणे अथवा कमी करणे याबाबतचे अधिकार प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास, जव्हार यांना राहिल. 11) बचतगटास व्यवसायाच्या जागी खालीलप्रमाणे शेडच्या दर्शनी भागावर मार्बल टाईल्स वर फलक लावणे बंधनकारक राहिल. 12) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांनी सदर योजनेपासून उत्पादित होणाऱ्या कोंबडीचे (मांस) आश्रमशाळा/वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांकरिता पुरवठ्याबाबत विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन सदर बचत गटांना प्राधान्य देण्यात यावे. 13) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांनी प्रकल्पाची छायाचित्रांसह यशोगाथा तयार करणे तसेच योजने विषयी सर्व माहिती उदा. बचतगटांची यादी, कुक्कुटपालनाचे फोटो यशोगाथा प्रकल्प कार्यालयास सादर करण्यात यावी.

सदर योजनेचे पर्यवेक्षण प्रकल्प कार्यालयातील आदिवासी विकास निरीक्षक, तसेच संबंधित तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी यांच्यामार्फत केले जाईल.

- जिल्हा माहिती कार्यालय, पालघर

माहिती स्रोत: महान्युज

Read More

सुधारीत बीज भांडवल योजना

सुधारीत बीज भांडवल योजना

या योजनेअंतर्गत किमान 7 वा वर्ग पास असलेल्या आणि 18 ते 50 वर्ष वयोगटातील बेरोजगारांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.
या योजनेअंतर्गत व्यवसाय/ सेवा उद्योग, उद्योग या प्रकारातील रुपये 25 लक्ष प्रकल्प् मर्यादा असलेली कर्ज प्रकरणे मंजुरी करीता शिफारस करण्यात येत असून अर्जदाराला 15 टक्के ते 20 टक्के मार्जीन मनी म्हणजे जास्तीत जास्त रुपये 3.75 लक्ष रुपये 6 टक्के दराने वितरीत केली जाते.
प्रकल्पाची किंमत रुपये 10 लाखाच्या आत असल्यास अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गीयांना 20 टक्के मार्जीन मनी वितरीत करण्यात येत असते.

Read More

मुद्रा बँक योजना

मुद्रा बँक योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा बँक योजना 8 एप्रिल 2015 रोजी कार्यान्वित केली. या योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारचे तारण किंवा जामिनदाराशिवाय होतकरु, बेरोजगार यांना कर्जपुरवठा करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मुद्रा योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते. देशामध्ये होतकरु, बुद्धिमान आणि जीवनामध्ये यशस्वी उद्योजक होण्याचे स्वप्न बाळगणारे लाखो तरुण आहेत. परंतु आर्थिक पार्श्वभूमी चांगली नसल्यामुळे एखादा लहान उद्योग / व्यवसाय नव्याने उभारण्यासाठी त्यांना काही अडचणी येतात. मुख्य अडचण ही भांडवलाची असते. कोणताही उद्योग, व्यापार आणि व्यवसाय उभारावयाचा असेल तर कमी व्याजदरामध्ये पतपुरवठा ही मुलभूत गरज आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन अशा तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यातून उद्योजक निर्माण व्हावेत, या हेतूने पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून केंद्र शासनाने मुद्रा बँक योजना सुरु केली. हा सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी उद्योजक बनण्याचा राजमार्गच आहे.

वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी 18 मार्च 2016 रोजी विधीमंडळाच्या अधिवेशनात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी केलेल्या भाषणामध्ये मुद्रा बँक योजनेचा लाभ जास्तीतजास्त तरुणांना मिळावा यासाठी या योजनेचा प्रचार, प्रसार व समन्वय करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येईल, या समितीच्या माध्यमातून युवकांना मार्गदर्शन करुन बँकांशी समन्वय साधण्यात येईल, त्यासाठी सन 2016-17 मध्ये रु. 20 कोटी नियतव्यय प्रस्तावित आहे, असा उल्लेख केला होता.

या योजनेमार्फत बेरोजगारांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहित केले जाते. या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळण्यासाठी खालील तीन गटात वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

• शिशु गट : रु.10,000 ते 50,000
• किशोर गट : रु. 50,000 ते 5 लक्ष
• तरुण गट : रु. 5 लक्ष ते 10 लक्ष

• या योजनेंतर्गत संबंधित व्यक्तींना जिल्हा सहकारी बँका, राष्ट्रीय बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, बिगर बँक वित्तीय संस्था इत्यादींमार्फत कर्ज देणे अपेक्षित आहे.
• यामध्ये सुतार, गवंडीकाम, कुंभार, शिंपी, धोबी, भाजीपाला व फळविक्रेते व्यावसायिक इत्यादी लहान स्वरुपाचे व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींनादेखील कर्ज देण्याची तरतूद आहे.
• कर्जाचा व्याजदर केंद्र शासन वेळोवेळी ठरवेल त्याप्रमाणे राहील.

यासाठी मुद्रा बँक योजना ग्रामीण, दुर्गम आणि अती दुर्गम भागात प्रभावीपणे माहिती होण्यासाठी आणि या योजनेचा लाभ गरजू आणि होतकरु व्यक्ती आणि बेरोजगार यांना व्हावा. या हेतूने राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर समिती नेमून या समितीमार्फत योजनेचा प्रचार, प्रसार आणि समन्वय करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर मुद्रा बँक योजना समन्वय समितीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या समितीची रचना

• जिल्हाधिकारी- अध्यक्ष
• जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक- सदस्य
• अशासकीय सदस्य- सदस्य
• अशासकीय सदस्य- सदस्य
• अशासकीय सदस्य- सदस्य
• अशासकीय सदस्य- सदस्य
• विशेष निमंत्रित- सदस्य
• जिल्हा उद्योग अधिकारी- सदस्य
• उपसंचालक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था- सदस्य
• सहायक संचालक, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता- सदस्य
• जिल्हा माहिती अधिकारी- सदस्य सचिव

या समितीतील अशासकीय सदस्य म्हणून जिल्हाधिकारी त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करतील. तसेच विशेष निमंत्रित म्हणून योजनेशी संबंधित क्षेत्रातील प्रतिथयश व्यक्तींना बैठकीच्यावेळी निमंत्रित करतील.

समितीची कार्यपद्धती

• या समितीची बैठक महिन्यातून एकदा होईल.
• ही समिती मुद्रा बँक योजनेबाबत केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी शासनास सादर करेल.
• जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्यामार्फत जिल्ह्यातील बँकांच्या प्रमुखांच्या वेळोवेळी बैठका घेऊन या योजनेंतर्गत कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करुन देईल.
• ही समिती कर्ज वाटपाच्या उद्दिष्टाप्रमाणे लक्ष्यपूर्तीसाठी संनियंत्रण करेल आणि संबंधित यंत्रणांबरोबर समन्वय साधेल.
• प्रत्येक गावागावामध्ये उद्योजक होण्याची आशा बाळगणाऱ्या तरुणांचे आणि व्यावसायिकांचे मेळावे, कार्यशाळा, प्रशिक्षण, चर्चासत्रे आयोजित केले जातील. त्यामध्ये निरनिराळ्या क्षेत्रातील यशस्वी उद्योजक आणि तज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन व सल्ला घेण्यात येईल.
• तरुण उद्योजकांना माहिती, मार्गदर्शन आणि तांत्रिक सल्ला देऊन त्यांच्या कौशल्य विकासामध्ये भर घालण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित केले जातील, जेणेकरुन व्यवसाय उभारणीमध्ये त्यांना धाडस आणि कर्तृत्व दाखविण्यास अधिक वाव मिळेल.
• कोणत्याही सार्वजनिक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला याविषयी जेथे शक्य आहे, अशा ठिकाणी एखादी छोटी फिल्म आणि जाहिरात दाखवून त्यातून लोकांचे शिक्षण व प्रबोधन केले जाईल.
• निरनिराळ्या बँका आणि इतर पतपुरवठा संस्थांच्या व्यवसाय सहायक यांच्या बैठका घेऊन त्यांना गाव व दुर्गम भागापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.
• रेडिओ जिंगल्स, दूरदर्शन, वृत्तपत्रे, मासिके, छोट्या चित्रफिती, लघुपट, लेख भित्तीपत्रके, हस्तपुस्तिका, माहितीपत्रके, जाहिरात फलक, एसटी तसेच खाजगी बसेस, रेल्वे याद्वारे मुद्रा योजनेची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
• शासनाच्या विविध वेबसाईट, सोशल मिडीया यावरदेखील या महत्वपूर्ण योजनेची/निर्णयाची माहिती अपलोड केली जाईल. त्यामध्ये लेख, जाहिराती, लघुपट, व्हिडीओ फिल्म्स यांचा समावेश असेल.

या योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी आणि लोकांना आवाहन करण्याच्या दृष्टीने खाजगी व्यक्ती, अशासकीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था, खाजगी उद्योजक, उद्योजकांच्या संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यांचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांचा सहभाग घेण्यात येईल. चिकाटीने आणि मेहनतीने स्वत:च्या पायावर उद्योग व्यवसाय उभारलेल्या व्यक्ती व संस्था यांच्या यशकथा तयार केल्या जातील व त्या यशकथांना विशेष प्रसिद्धी देण्यात येईल.

लेखक - मनोज शिवाजी सानप,
जिल्हा माहिती अधिकारी, उस्मानाबाद.

स्त्रोत : महान्युज 

Read More